अर्थव्यवस्था में सक्रिय सरकारी भागीदारी, जैसे विनियमों और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से, सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सकता है और आर्थिक स्थिरता हासिल की जा सकती है।
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